भुटानी शरणार्थी फर्काउन पहल

तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम सकिँदा नेपालमा बाँकी रहने भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नै मुलुक फर्काउन नेपालले भुटानसँग वार्ता अघि बढाउने भएको छ।

तेस्रो मुलुक नगएका र नेपालमा पनि बस्न नचाहनेलाई भुटानले जान नदिएको खण्डमा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म लैजाने योजनासहित वार्ताका लागि पहल गर्न लागिएको हो।

न्युयोर्क र जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगदेखि भुटानसँग निकटका मुलुकहरूमार्फत नेपालले उसका नागरिकलाई स्वीकार गर्न कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको छ। १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वास गराइसकेको अवस्थामा न्यून संख्यालाई लिन पनि भुटानले आनाकानी गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो उपाय अवलम्बन गरेको हो।

नेपाल बस्न चाहनेलाई राख्न तयार रहेको भन्दै नेपालले भुटानलाई ‘फर्कनै चाहने शरणार्थीलाई लिइदिन’ आग्रह गर्दै आएको छ। कतिपय भुटानी घर फर्कने आस नभएको भन्दै तेस्रो मुलुक जान पर्खिरहेका छन्। तेस्रो मुलुक पुनर्वास सन् २०१७ को अन्त्यसम्म मात्र रहने राष्ट्रसंघीय शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) को नेपाल कार्यालयले जनाएको छ। त्यसपछि पनि पहल गरिएमा न्यून संख्यामा शरणार्थीलाई पुर्नवास गराउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।

केही वृद्धवृद्धाले आफू स्वदेश (भुटान) नै गएर जीवन त्याग गर्ने भन्दै तेस्रो मुलुक जान अस्वीकार गरेका छन्। कतिपय मुलुकले वृद्धवृद्धालाई लैजान अस्वीकारसमेत गरेका छन्। जसका कारण एकै परिवारका सदस्यहरू पनि विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन्।

अहिले नेपालका बेलडाँगी र शनिश्चरे शिविरमा १२ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत उनीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका दाताले सहयोग कटौती गर्दै लगेपछि नेपालले पनि उनीहरूलाई फर्काउने तयारी थालेको हो।

शरणार्थी प्रमाणीकरणको चरण अन्तिममा पुगेपछि धेरै नेपालीभाषी भुटानीलाई फर्काउनुपर्ने देखिएपछि भुटानले नाटकीय ढंगमा सन् २००५ मा त्यो प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो। त्यसपछि भुटान र नेपालबीच द्विपक्षीय वार्ता समेत हुन सकेको छैन। हरेक पटक अन्य देशसमेत सहभागी हुने फोरममा भुटानसँग यो विषयमा कुरा हुँदा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तय हुने गरेको छ। तर हुन सकेका छैनन्।

तेस्रो मुलुक पुन:स्थापनापछि नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थीलाई घर फिर्ताका लागि पहल गरिदिन भुटानी शरणार्थी नेताले राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनलगायत शक्ति राष्ट्रहरूलाई एक महिनाअघि पत्राचार गरेपछि यो विषय पुन: बहसमा आएको हो। भुटानी फिर्ता समितिका अध्यक्ष डा. भम्पा राई लगायतले यस्तो पत्राचार गरेका थिए। यसपछि राष्ट्रसंघमा रहेका भुटानी र नेपाली स्थायी प्रतिनिधि छलफलमा लागेका हुन्।

भुटान सरकारले जाति र भाषाका आधारमा भेदभाव गरी देशबाट खेदेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पूर्वी नेपालमा बस्दै आएका भुटानी तेस्रो देश पुगे पनि अन्तिम लक्ष्य घर फर्किने नै भएकाले सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन्। सन् १९९२ देखि घर फर्कन प्रतीक्षारत भुटानीलाई भुटान सरकारले बेवास्ता गर्दा शरणार्थी समस्या नसुल्झिएको हो।