सरकारलाई पत्तै नदिई पक्की संरचना

देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

पुनर्वासका लागि तेस्रो देश जान नपाएका र नचाहेका करिब १० हजार भुटानी शरणार्थीलाई यहीँ बसोबास गराउने उद्देश्यले शरणार्थी आयोगलगायतका दातृ निकायले ‘आफूखुसी’ भौतिक संरचना निर्माण थालेका छन् । उनीहरूको यस्तो पहलबारे न परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार छ, न त गृह मन्त्रालयसँग नै कुनै समन्वय गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन समेत बेखबर छ ।

शिविरभित्रै पक्की घरलगायत संरचना निर्माणको तयारी मात्रै गरिएको छैन कि, शरणार्थी बालबालिकाको स्थानीय तहमा जन्मदर्तासमेत लिन थालिएको खुलासा भएको छ ।

९० को दशकमा पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा आश्रित १ लाख २० हजार भुटानी शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुनर्वास कार्यक्रमअनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नर्वे, क्यानडा, डेनमार्कलगायत तेस्रो मुलुक पुगिसकेका छन् । ‘विविध कारणले पुनर्वास कार्यक्रममा नगएका, शरणार्थी दर्तामा छुटेका अथवा जान नचाहेकालाई यहीं बसोबास गराउन खोजिएको छ,’ शिविर व्यवस्थापनमा सहयोगी एवं टिमाईस्थित शिविरका पूर्वसचिव युवराज साम्पाङ राईले भने, ‘शिविरभित्र पक्की घर निर्माण थालिएको छ, भुटानी शरणार्थीका छोराछोरीलाई जन्मदर्ता पनि गराइएको छ ।’

पक्की संरचना निर्माणका लागि शिविरभित्र इँटा, बालुवा, रड, कंक्रिटलगायत सामग्री धमाधम थुपारिँदै छ । दमकको बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे शिविरमा गरी ५ सय ५६ वटा पक्की घर बनाउन लागिएको सूचना शिविरमा दिइएको छ । चाँडै नै घर बनाउन थालिएको बताइएको छ । वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपांगता भएकाका लागि भन्दै दुवै शिविरमा गरी २ सयवटा पक्की घर निर्माण गर्ने सूचना मिलेको राईले बताए । बाँकी घर भने स्थानीय बसोबासको छनोटमा पर्ने शरणार्थीलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।

‘शरणार्थी आयोगसहितका दातृ निकायले शरणार्थी शिविरभित्र पक्की घर बनाउने प्रक्रिया थालेको बारे परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर छ, गृह मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय भएको भए जानकारीमा छैन,’ परराष्ट्र प्रवक्ता भरत पौड्यालले कान्तिपुरसँग भने । शिविरभित्रका छाप्रा मर्मतसम्भार नै भए पनि इँटा, बालुवासहितका सामग्री भित्र्याउन नमिल्ने पौड्यालले प्रस्ट पारे । भुटार्नी शरणार्थीलाई पुनर्वासमा तेस्रो देश लैजाने ‘कार्यक्रम बन्द भएको’ भन्दै दातृ निकायले यो महिना (डिसेम्बर) पछि ‘थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट’ का कुनै प्रक्रिया नबढाइने जनाइसकेको छ ।

शिविरमा पक्की संरचना निर्माणबारे स्थानीय प्रशासन पनि ‘बेखबर’ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले शिविरभित्र पक्की संरचना निर्माणबारे आफूलाई ‘केही थाहा नभएको’ बताए । उनले भने, ‘शिविरका छाप्रा मर्मतबारे सुनेको हो । तर, पक्की संरचना बनाउने भन्ने केही खबर छैन ।’ शिविरमा पक्की घर निर्माणको तयारीसँगै शरणार्थी आयोगले स्थानीय सरोकारवालासँग छलफलसमेत थालेको छ । पाँच दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय हम्सेदुम्से सामुदायिक वन, जिल्ला वन कार्यालयलगायतका प्रतिनिधिसँग आयोगले छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम तिवारीले ‘पक्की घर बनाउने भनेर छलफलमा कुरा नउठेको’ बताए । ‘भत्किएका, कमजोर र टाढाटाढा रहेका छाप्रालाई एकत्रित गरेर मर्मतसम्भार गर्ने विषयमा मात्रै छलफल भएको थियो,’ तिवारीले भने । उनले शिविरभित्र पक्की संरचना बनाउन लागेको हो भने रोक्नुपर्ने तर्क गरे । ‘छाप्रा मर्मत गर्दा कंक्रिट प्रयोग गर्ने भनेर कुरै उठेको थिएन । त्यस्तो तयारी हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ सहायक प्रजिअ तिवारीले भने ।

दमकस्थित शिविर स्थानीय हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको १ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ । वनको १ सय ३१ हेक्टर क्षेत्रमा २३ वर्षदेखि शिविर रहेको अध्यक्ष हिमालयप्रसाद दाहालले बताए । केही समयअघि मात्रै १० हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेर शिविरले वन समितिलाई फिर्ता गरेको थियो । दाहालले वनको जमिनमा पक्की संरचना बनाउन नदिइने बताए । उनले शरणार्थी आयोगले शिविरभित्र अशक्त र वृद्धवृद्धाका लागि केही पक्की घर बनाउन लागेको जानकारी दिएको बताए । ‘यूएनएचसीआरले वृद्धवृद्धा र अशक्तका लागि भनेर केही पक्की घर बनाउन लागेका हौं भनेर हामीलाई भनेको हो,’ दाहालले भने, ‘तर उनीहरूको तयारी ठूलो रहेछ । १०–१२ वटा घर बनाउँछौं भनेर साढे ५ सयभन्दा बढी घर बनाउने तयारी रहेको थाहा पायौं । वनको जमिनमा हामी कुनै हालतमा पक्की घर बनाउन दिँदैनौं ।’ उनले ५ दिनअघिको छलफलमा पनि आफूले शिविरभित्र पक्की संरचना बनाउन नमिल्ने कुरा राखेको बताए । उनका अनुसार शनिश्चरे शिविरमा पनि पक्की संरचना निर्माण गर्न नदिने भन्दै जिल्ला वन कार्यालय मोरङले आपत्ति जनाएको छ ।

यूएनएचसीआरको तथ्यांकअनुसार पुनर्वास कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाएका करिब ५ हजार ६ सय भुटानी शरणार्थी नेपालमै छाडिनेछन् । उनीहरू बेलडाँगी र शनिश्चरेमा रहनेछन् । हम्सेदुम्सेका अध्यक्ष दाहालका अनुसार यूएनएचसीआरले ५ हजार ६ सय भने पनि दुवै शिविरमा गरी १० हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालमा रहनेछन् । उनका अनुसार शरणार्थी परिचयपत्र नपाएका शरणार्थीको तथ्यांक यूएनएचसीआरसँग छैन । तिनीहरू पनि शिविरभित्रै बसोबास गर्दै आएका छन् । दाहालले बेलडाँगी शिविरमा अहिले रहेका शरणार्थीको बसोबासका लागि १२ देखि १४ हेक्टर जमिन भए पुग्ने बताए । तर, १ सय २१ हेक्टर जमिन नै ओगटेर बस्न चाहेकाले उनीहरूको गतिविधिमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको उनले बताए ।

पूर्वशिविर सचिव राईले पनि शरणार्थीलाई पक्की घर निर्माण गरिदिने प्रक्रिया पुनर्वासमा छुटेकालाई नेपालमै विलय गर्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई भुटान पनि फर्काउँदैन । पुनर्वास पनि बन्द भइसक्यो । अहिले फेरि पक्की घर बनाइदिन खोजिँदै छ । यो सबै कुरा हेर्दा बाँकी शरणार्थीलाई नेपाली बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।’ दातृ निकायले आफूखुसी गरिरहेको ‘सेमी–पर्मानेन्ट’ घर निर्माणबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा शरणार्थी आयोगका कोही पनि पदाधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

स्थानीय बसोबासको संकेतमा बल पुग्ने गरी झन्डै एक वर्षयता स्थानीय तहमा भुटानी शरणार्थीका बालबच्चाको जन्मदर्ता थालिसकिएको छ । दसैं अघिसम्म दमक नगरपालिकामा भइरहेको जन्मदर्ता अहिले नगरको ३ नम्बर वडा (बेलडाँगी) कार्यालयमा गत कात्तिक २५ यता मात्रै ४० जना शरणार्थी बालबच्चाको जन्मदर्ता भइसकेको वडाध्यक्ष नवीन बरालले जानकारी दिए । गत वर्ष नगरपालिकामा ९५ जना शरणार्थी बालबच्चाको जन्मदर्ता भएको थियो ।