बदलिँदो भूराजनीति र भुटानी शरणार्थी
दिनेश भट्टराई
भुटानी राजा जिग्मे सिंगे वाङचुङको सरकारले सन् १९९० को दशकमा देशको जनसंख्याको १/६ औं हिस्सा (१ लाख २० हजार) नेपालीभाषी आफ्ना नागरिकलाई अनाहकमा निकाला गर्यो । राज्य नै हिंसामा उत्रिएर, शताब्दियौंदेखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी नागरिकलाई वाङचुङ सरकारले कुनै दोषबिना नै जबरजस्ती निकाला गरेको थियो ।
ती भुटानी नागरिक भारत हुँदै भुटानसँग सीमा नै नजोडिएको देश नेपालमा जबरजस्ती ल्याइए । तीन दशकदेखि ती नेपालीभाषी पूर्वी नेपालका झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा बसाइए । तीमध्ये अधिकांश (१ लाख १६ हजार) लाई यति बेला तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराइएको छ । बाँकी करिब ७ हजार अझै पनि जन्मस्थल भुटान फर्किन पाउने आशामा शिविरमै छन् ।
ती शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले हेरचाह र व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो, तर डिसेम्बर २०२० देखि त्यो समयसीमा समाप्त भएको छ । यूएनएचसीआरका कर्मचारीहरू आफ्नो गन्तव्यमा लागिसकेका छन् । सरकारले यही बेला ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा ‘शरणार्थीको स्वदेश फर्किन पाउने सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने, स्वेच्छाले स्वदेश फर्किन चाहने शरणार्थीलाई ससम्मान र सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ता पठाउने’ प्रयासमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ । सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
नेपालीभाषी भुटानी नागरिक शताब्दियौंदेखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका हुन् । १२७ इसापूर्व तिब्बतमा सुरु भएको यारलुङ वंशका सातौं शताब्दीका २३ औं राजा स्रोङचोङ गम्पोले नेपाली राजकुमारी भृकुटीसँग विवाह गरे । भृकुटीको पहलमा केही नेपाली कालिगडहरू तिब्बत हुँदै भुटान लगेर गुम्बा निर्माण गर्न लगाइयो । यिनै कलाकार र उनीहरूको परिवार पछि भुटानमा बसोबास गरे । भारतबाट प्रकाशित हुने दैनिक ‘द स्टेट्सम्यान’ (१२ डिसेम्बर १९९२) मा भुटानका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री दावा छिरिङले भनेका थिए, ‘नेपालीहरू सातौं शताब्दीदेखि भुटानको दक्षिणी भागमा बस्दै आइरहेका छन् । उनीहरू मिहिनेती छन् । तर उनीहरूले हामीलाई अल्पसंख्यक बनाउन सक्दैनन् ।’
नवौं शताब्दीमा ‘पद्मसम्भव’ (गुरु रिम्पोछे) भुटान पुग्दा नेपालीहरू लिएर गएको उल्लेख छ । अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार, सन् १६२४ मा गोरखाका राजा राम शाह र भुटानलाई एकतामा गाँस्ने प्रथम भिक्षु शासक सावद्रुङ नवाङ नामग्यालको हस्ताक्षर रहेको दस्तावेजबाट नेपाली कलाकारहरू भुटान पुगेको जानकारी हुन्छ । ब्रिटिस अभिलेखमा जेसी ह्वाइटको सन् १९०५ को मिसनअनुसार, नेपालीभाषीहरू भुटानी राजसंस्थाको सुरुआती दिनमा ‘हाँ’ जिल्लामा सन् १८९० अगावैदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए ।
चार्ल्स वेल्सले सन् १९०४ को आफ्नो लेखनमा भुटानको सिप्सु साङमा काजी नन्दलाल क्षत्री, गर्जमान गुरुङ, लालसिंह गुरुङ ठेकेदारका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । साङ्ची र चिराङ जिल्लामा २,७३० घरपरिवारमा १५ हजार जनसंख्यामध्ये १४ हजार नेपाली रहेको पनि उनले लेखेका छन् । बेलायती राजाको ‘रोयल कमिसन अन लेबर इन्डिया, १९३०’ मा उल्लेख छ— जलपाइगुडीको चियाबगानमा काम गर्ने (सन् १९११ देखि १९२१ सम्म) नेपालीभाषीहरू करिब ३० प्रतिशत कम भएका छन्, उनीहरूले दक्षिणी भुटान गएर बसोबास थालेका छन् ।
सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकार बहालीको लहर चल्यो । भुटानमा पनि त्यहाँका नागरिकले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । वर्षौंदेखि स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्दै आएका ती नागरिकहरूको माग सुनुवाइ गर्नुको सट्टा भुटानी राजा क्रूर दमनमा ओर्लिए । आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई अपनाउन पाउनुपर्ने माग राख्ने भुटानीहरूलाई राजाले गैरकानुनी आप्रवासी भएको आरोप लगाए । राज्य आतंकमा उत्रियो । नागरिकमा त्रास फैलियो । पुर्ख्यौली थातथलोबाट उनीहरूको उठीबास लगाइयो ।
देशनिकालामा परेका नागरिकलाई तत्कालीन भारत सरकारले भुटान सरकारको पक्षपोषण गर्दै नेपाली सीमासम्म ल्याएर छाड्न सघायो । ‘शरण पर्नेलाई मरण गर्नु हुँदैन’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले देशनिकालामा परेका भुटानीहरूका सन्दर्भमा संवेदनशीलता देखायो । मानवीयताका आधारमा उनीहरूलाई पूर्वी नेपालमा आश्रय दिइयो । सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र त्यसको पूरक १९६९ को अतिरिक्त प्रोटोकलको पक्षराष्ट्र नभए पनि नेपालले शरणमा आउनेप्रति उदारभाव राख्यो ।
नेपालकै पहलमा भुटानसँग शरणार्थीबारे वार्ता सुरु गरियो । क्याम्पका शरणार्थीलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरेर वार्ताबाटै समाधान खोज्ने विश्वासले समस्या समाधानका लागि नेपाल र भुटानबीच पन्ध्र पटकसम्म परराष्ट्र र गृहमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भए । अन्ततः समस्या सिर्जना गरेर अरूमाथि बोझ थुपार्दै विभिन्न बहानामा भुटान समाधानको जिम्मेवारीबाट पन्छियो ।
१९९९ को अन्त्यतिर भुटानको गैरजिम्मेवारीलाई सुधार गर्न अमेरिकाको क्लिन्टन प्रशासनका दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री कार्ल इन्दर फर्ख र जनसंख्या, शरणार्थी र आप्रवासन सहायक मन्त्री जुलिका टाप्टको प्रयासपछि भुटान संयुक्त प्रमाणीकरणमा राजी भयो । द्विपक्षीय प्रमाणीकरण टोली गठन भयो । खुदुनाबारी क्याम्पका शरणार्थीको द्विदेशीय प्रमाणीकरणमा भुटान सरकारले जारी गरेका सबै कागजात मिलाउँदा पनि ७७ प्रतिशतभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेको भुटानले स्वीकार गर्यो । तर एकाएक भुटान प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाट बाहिरियो । भुटानकै कारण वार्तामा ‘डेडलक’ को अवस्था आइलाग्यो ।
अहिलेसम्म एकै जना शरणार्थी स्वदेश फर्किन पाएका छैनन् । ठूलो छिमेकीको संरक्षणमा भुटानले कति दिनसम्म यो समस्या टार्दै जान सक्ला र कति दिनसम्म दोषमुक्त रहला ? मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत, भुटानी शाही सल्लाहकार परिषद्का पूर्वसदस्य टेकनाथ रिजाल भन्छन्, ‘हाम्रो आवाज सुनिदिने कोही भएन ।’ घर फर्किने आशामा शिविरमा बसेकी चन्द्रमाया राई भन्छिन्, ‘जन्मभूमि भुटान जान पाए उफ्रीउफ्री जाने थिएँ ।’
अमेरिकाको पेन्सलभेनिया राज्यको ह्यारिसबर्ग राज्यमा बसोबास गराइएका भुटानी शरणार्थीहरूसँग यो पंक्तिकारको जुन २०१९ मा जम्काभेट हुँदा पराजुली थरका शरणार्थी भनिरहेका थिए, ‘हामीमाथि भुटानी राजाले अत्याचार गर्न र देशबाट जबरजस्ती निकालिन भारतको स्वीकृति र सहयोगबिना सम्भव थिएन । यहाँ सबै सुविधा उपलब्ध भए पनि हाम्रो मन भने खुसी छैन । हामी त हाम्रो जन्मभूमि, पितृभूमि र कर्मभूमि भुटानै फर्किन चाहन्छौं ।’ भुटान नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष डीएनएस ढकाल भन्छन्, ‘घर फर्किन पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । बाँकी शरणार्थीलाई नेपालमा स्थानीय बसोबास गराइनु नेपाल, भारत र भुटानका लागि समेत घातकसिद्ध हुनेछ ।’
झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा शरणार्थीहरूको हेरचाह, आवश्यक व्यवस्थापन यूएनएचसीआरले गर्यो । मित्रराष्ट्रहरूले पनि मानवीय सहयोग गरे । तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने क्रममा शरणार्थीहरूलाई आआफ्ना देशमा पुनर्वास गराएर मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको बोझ हल्का बनाए । पुनर्वासमा जान नचाहने र कागजात नमिलेका करिब ७ हजार शरणार्थी अहिले पनि पूर्वी नेपालका शिविरमा छन् । यस अवधिमा सार्क शिखर सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपाल र भुटानबीच उच्चस्तरमा साइडलाइन वार्ता भैरहे । तर समस्या समाधानमा कुनै प्रगति हुन सकेन । भुटानी नेतृत्व देखाउनका लागि सधैं वचनबद्ध रहे पनि व्यवहारमा सधैं पन्छिँदै आइरह्यो । भुटानी पक्षले ‘समस्या समाधान नहुने कुरै छैन, कुनै विषयमा हाम्रो विमति भए पनि हामी सँगै जान सक्छौं’ भन्दै आए पनि समस्या समाधानमा सधैं बाटो अवरुद्ध गर्दै आइरह्यो ।
भू–राजनीतिक संवेदनशीलता
बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा शरणार्थी समस्याले सामरिक आयामको रूप र आकार लिँदै छ । अनेक भूराजनीतिक र सुरक्षा संवेदनशीलताको चेपुवाका माझ ‘शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा आश्रय दिने नेपाल र पुनर्वासमा गएका शरणार्थीको प्रश्न नेपालका लागि ‘अझै पेचिलो विषय बन्दै छ’ (कान्तिपुर सम्पादकीय, २०७७ मंसिर ८) । पुनर्वासको आश्रय दिने मुलुकसमेत शरणार्थी समस्यामा तानिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । बसोबास गराइएका भुटानी नागरिकहरूले कुनै विन्दुमा गएर आफ्नो पुर्ख्योली थातथलो खोज्नेछन् । उनीहरूलाई वंशजको ख्याल आउनेछ ।
यस्तै निर्वासनको समस्याका कारण हिमालय क्षेत्र अशान्त र तनावपूर्ण हुँदै जाँदा पुनर्वास गराउने मुलुकहरूको भू–राजनीतिक स्वार्थ शरणार्थीमार्फत प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन । नबिर्सौं, भू–राजनीतिमा कुनै मूल्य, मान्यता, दया, करुणा, विचार, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारभन्दा पनि खालि आफ्नो हित र स्वार्थ मात्र हुन्छ । मोरङको पथरी र झापाको बेलडाँगीमा रहेका बाँकी भुटानी शरणाथीहरूलाई एकै स्थानमा राखेर कडा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भैरहेको छ । अन्यथा देशमा विकसित भएको रजानीतिक तरलता र संस्थागत रिक्तताका बीच भुटानी शरणार्थीमाथि शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
हिमालय क्षेत्रको दक्षिणमा पर्ने मुलुकहरूमा अशान्ति, अनिश्चितता र अस्थिरता बढ्दो छ । बढी ‘फल्ट लाइन’ र ‘फ्लास प्वाइन्ट’ यसै क्षेत्रमा पर्छन् । भुटानका दोकलाम र पङ्डा गाउँ, भारतका गलवान र लद्दाख, नेपालका कालापानी (दार्चुला) र नाम्खा गाउँ (हुम्ला) सीमा विवादको केन्द्रमा छन् । निकट भविष्यमा शरणार्थीहरू समस्याका रूपमा यसै क्षेत्रमा थप उजागर भएर आउन सक्छन् । त्यसैले शरणार्थीको सम्मानपूर्वक सुरक्षाका साथ घरफिर्तीको अडान नै दीर्घकालीन दिगो समाधान हो । स्थानीय बसोबास शरणार्थीको समस्या समाधानको विकल्प हुन सक्दैन । तेस्रो मुलुकको पुनर्वास अन्तरिम समाधान हो । बुझ्नुपर्ने के छ भने, पुनर्वास वा स्थानीय बसोबास गराउने भनेको द्वन्द्वको बीजारोपण मात्र हो । कुनै दिन यसले भू–राजनीतिक अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ ।
पहाडी उचाइका लागि उपयुक्त ठानी गठन गरिएको ‘स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स’ (एसएफएफ) लाई भारतले चीनसँगको सीमा विवादमा प्रयोग गर्दा गत अगस्टमा तिब्बती लडाकु तेन्जिङ निमा मारिए । एसएफएफ तिब्बती शरणार्थीहरूको पारामिलिटरी (अर्धसैनिक ग्रुप) मानिन्छ । सैनिक सम्मानसाथ भएको अन्तिम संस्कारमा तेन्जिङलाई भारतीय र तिब्बती झन्डाहरू ओढाइएका थिए । भारतीय सत्तारूढ दलका सदस्य एवं भाजपा महासचिव राममाधव त्यो शवयात्रामा सहभागी थिए (रोयटर्स, १६ सेप्टेम्बर; फाइनान्सियल टाइम्स, २२ सेप्टेम्बर २०२०) । सीमा विवादमा तेन्जिङको सहभागिता र उनीप्रति श्रद्धाञ्जली शैलीले भू–राजनीतिको नयाँ दिशा र गतिशीलतालाई अर्थ्याउँछ ।
विदेशी शरणार्थीको बढ्दो उपस्थिति, विदेशीको चासो र चिन्ताले हिमालय क्षेत्र नै अशान्त बन्नु, बृहत् भू–राजनीतिक परिवेशमा भारत र चीनको बढ्दो भूमिका र मतभिन्नता अनि विवाद शुभसंकेत हैन । साना राज्यहरूको शक्ति क्षयीकरण, फितलो र निहित स्वार्थवशको शासन पद्धतिका कारण हिमालय क्षेत्रवरिपरि रहेका संवेदनशील स्थानहरू कति बेला कहाँ फुट्ने वा दन्किने हुन्, भन्न सकिन्न । तेन्जिङको शवयात्रामा सहभागीहरूले तिब्बती झन्डा बोक्नुले विभिन्न देशमा छरिएका तिब्बतीहरूबारे चीनलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सन्देश दिएको छ ।
हालै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले तिब्बतका बारेमा राजदूतस्तरको संयोजक नियुक्ति गर्नुका साथै तिब्बतसम्बन्धी अन्य राजनीतिक पहल पनि थालेको छ । सोह्र वर्षमा पहिलोपटक तिब्बतको निर्वासित सरकारका प्रतिनिधिलाई निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा गरेको स्वागतले यस क्षेत्रप्रतिको सूक्ष्म निगरानी र संवेदनशीलतापट्टि संकेत गर्छ । बाइडेन प्रशासन पनि दक्षिण एसियामा स्पष्ट रूपले ट्रम्प नीतिकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा स्थानीय बसोबास मिलाउने, नागरिकता दिने प्रस्ताव कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? नेपाल सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले घुमाउरो भाषामा ‘स्थानीय बसोबासका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न’ सिफारिस गरेकाले पनि सरकार त्यतातिर उन्मुख रहेको देखाउँछ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७६ फागुन ५ गतेको धारणा पनि मिल्न जान्छ, जसमा उनले भनेका थिए, ‘भुटानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ । तेस्रो देशमा पुनर्वासपछि, नेपालमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको दिगो व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले कदम चालेको छ । नेपालीभाषी भएको कारणले उनीहरू भुटानबाट लखेटिए । भुटानले आफ्ना नागरिकलाई लखेट्न मात्र जान्यो, स्वदेश फर्काउन जानेन ।’
संख्या थोरै या धेरैको हैन, नेपाल प्रवेश गर्नेलाई दिगो व्यवस्थापनका नाममा नागरिकता दिँदै गए कालान्तरमा परिणाम के होला, भन्न सकिँदैन । राज्यसंस्था र शक्तिको क्षयीकरण तीव्र छ । यस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता नेपाल सरकारले बुझ्न सकेको खै ? जहाँको कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो भूमि मिचेर विदेशीले बाटो बनाएको पत्तो पाउँदैनन्, त्यहाँ विदेशी र शरणार्थीलाई नागरिकता दिँदै जाँदा भोलि उनीहरूका माध्यमबाट हुन/गरिन सक्ने प्रत्यायोजित कामको जिम्मा कसले लिने ? क्षणिक स्वार्थमा लालायित भैरहँदा देशको स्वाभिमान र दीर्घकालीन हित गौण हुन पुगेको छ ।
विदेशीहरूको बढ्दो प्रवेश र झाँगिँदै गएको शरणार्थी समस्याका कारण तेरो र मेरो, हामीहरू र तिमीहरू भन्ने भावना प्रबल हुँदै गए सदियौंदेखिको एकता, सामञ्जस्य र सहनशीलताको नेपाली संस्कार खलबलिन सक्छ । भू–राजनीतिक बदलावको केन्द्रमा रहेका दुई उदीयमान छिमेकी राष्ट्रहरू र शरणार्थी बसोबास गराइएका मुलुकहरूको चासो, चिन्ता र प्रतिस्पर्धाबीच नेपालको सामरिक महत्त्व बढ्न पुगेको छ । हजारौं भुटानीका साथै तिब्बती, रोहिंग्या अनि हवाईमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका सहरी शरणार्थीहरूको समस्या थुप्रिँदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।
विडम्बना मान्नुपर्छ, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि, सरकार र पार्टी नेताको व्यवस्थापन गर्न असफल नेतृत्व अनि यसको दम्भ र अहंकारका कारण जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन हुनुका कारण बढ्दो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपाल विदेशीको खेलमैदान बन्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसप्रति सरकारको बेवास्ता, बढ्दो संरचनात्मक भ्रष्टाचार, दिशाहीन राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक तरलता, प्रतिनिधि संस्थाको रिक्तता, राज्य–क्षमताको क्षयीकरण र उत्तर–दक्षिण सीमामा देखिएका समस्याका कारण नेपालमा भूराजनीतिक जाल र षड्यन्त्रको नयाँ चक्र सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
(भट्टराई राष्ट्रसंघीय जेनेभा नियोगका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हुन् ।)