भुराजनीतिको भुंग्रो
नारायाण वाग्ले
उनको नाम कर्मा फुन्त्सो हो। प्रश्न गर्दा एकजनाले उनलाई कर्मा पा भनेर सम्बोधन गरे। उनी हाँस्ने नै भए। जवाफमा भने, ‘म कर्मा हुँ, यो नाम बरु कर्मा पाले दिनुभएको हो।’
हिमाली बौद्धमार्गबारे ज्ञान हुनेले कर्मा र कर्मा पाको भेद पाउँछ। हुन त उनले धेरै वर्ष भिक्षु बनेर गुम्बामा अध्ययन गरेका हुन्। अवतारी लामा भने होइन।
पछि त पश्चिमा शिक्षा पद्धतिमा खारिएर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि नै गरे। भुटानको इतिहासबारे अंग्रेजीमा सम्भवतः पहिलो वृहद् इतिहास लेख्नै यिनै हुन्। स्थानीय र प्राचीन भाषामा दख्खल हुँदा पुराना सामाग्रीसम्म पहुँच भयो। अनि, पश्चिमा शिक्षाबाट आधुनिक शैलीमा इतिहास लेख्ने भए।
कर्मा सिंगापुरस्थित चापेल ग्यालरीमा ६३२ पृष्ठ लामो आफ्नो पुस्तक सार्वजनिक गर्दै थिए।
एक साता चल्ने भुटानी चित्र प्रदर्शनीमाझ दुई दिन त लगालग उनैले आफ्नो देशबारे विदेशीलार्ई आवश्यक पर्ने चिनारी दिए। प्रदर्शनी उद्घाटन गर्न बैंककबाट उडेर आएका राजदुतले धेरथोर पर्यटनमा जोड दिएर फर्केपछि कर्माले नै मोर्चा सम्हाले। भुटानको इतिहास, सम्पदा, पर्यावरण संरक्षण, उद्यमशीलतादेखि भुराजनीतिसम्म।
सचेत विदेशीहरुबीच प्रश्न त आजकल भुटानले भेट्नै नै भारतबारेको हो। त्यस अर्थमा चीनसँग प्रस्तावित सम्बन्धको हो।
एकजनाले उनलाई निकै खिपेर सोधे। भुटानका निजामती कर्मचारीलाई तलबै भारतले खुवाइदिन्छ, केको भारतबाट टाढिन खोजेको भुटानले? के त्यसरी भुटानको पार लाग्ला त?
भुराजनीतिको चेपमा परेको भुटानी व्याख्या गर्नेमध्ये कर्मा एक अगुवा मानिन्छन्। भने, ‘भारतले जलविद्युत आयोजना विकासका लागि हामीलाई ऋण र अनुदान दिएको हो। आफ्ना कर्मचारीलाई तलब त राज्यले आफैं खुवाउँछ नि।’
त्यसपछि उनी विस्तारै केही समययता भुटानभित्र भुंग्रो बनिरहेको भारतसँगको सम्बन्धका पत्र खोतल्न थाले। अर्को प्रश्न पनि भुराजनीतिबारे नै थियो। अघिल्लो दिन पनि उनले भुटानको अस्तित्वको रणनीतिबारे प्रश्न सामना गरेकै थिए।
‘भारत आफू चाहिँ चीनसँग पुर्ण सम्बन्ध कायम गर्न रमाउँछ, हामीलाई भने त्यति नजिकको छिमेकीसँग ढिप्किन पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘यो विरोधाभाषपुर्ण छ। भारतीय मित्रहरुलाई मैले भन्दै आएको छु, यो असल मित्रताको परिचायक होइन।’
भुटानीहरु भारतसँग यसरी खरो रुपमा उत्रिन थालेको गत वर्षदेखि हो।
भारतसँग धोकाभाव
भारतले भुटानलाई धोका नै दिएको भन्ने गरी कर्माले व्याख्या गरे। भुटानले भारतको केही बिगार गरिदिएको छैन। तर ‘ऐनमौकामा धोका’ भयो।
भुटानको आम निर्वाचनका बेला भारतले एक्कासि मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याँस निर्यात रोकिदियो। भाउ आकाशियो। जनताले सरकारको अक्षमतालाई दोषी देखे। पहिलो चरणमा जितिरहेको सत्तारुढ पार्टी महंगीको रापमा सेकिएर दोस्रो चरणमा त स्वाट्सुट्टै हार्न पुग्यो।
भारतले इन्धन निर्यातमा रोकावटलाई औपचारिक रुपमा व्यापारिक कारण बतायो। गुह्य भने राजनीतिक थियो भन्नेमा प्रकाश पार्न उनी चुक्दैनन्। अब त भुटानको नयाँ सरकारले पुर्ववर्ती सरकारको फैलिँदो विदेश नीति अनुशरण गर्ने सम्भावनै देख्दैनन् उनी। बरु भारतलाई बदलिन आग्रह गर्छन्।
दक्षिण एशियामा भारतको सबभन्दा घनिष्ठ मित्र रहेको मानिन्छ भुटान। त्यो समेत पोल्टाबाट चिप्लिने त होइन भन्ने विश्लेषण भारतीय टिप्पणीकारहरुले गर्न थालेका छन्।
दक्षिणको पोल्टामा बसेर अँध्यारो एकान्त बनिरहन अब भुटानलाई सम्भव छैन। त्यसका दुई मुख्य कारण छन्। झनझन् बलियो बन्दै गएको चीन। र, भुटानभित्रकै प्रजातान्त्रिकरण।
राजा जिग्मे सिंगे वांगचुकले अरुलाई छक्क पार्ने गरी तीनवटा पहल गरे।
एक, अधवैंशे उमेरमै आफ्ना अविवाहित तन्नेरी छोरालाई गद्दी सुम्पिदिए। दुई, संसदीय प्रजातन्त्र बहाल गरिदिए। तेस्रो, भारतसँग नयाँ सन्धि।
दुई पार्टी प्रणालीको संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलो निर्वाचित सरकारले एक कार्यकाल पुरा गर्यो। पुननिर्वाचित हुन खोज्दा ‘भारतीय भुमिका’का कारण पराजित भयो।
भारतको भुमिकाबारे सत्ता र विपक्षबीच मत बाझिने अवस्था भुटानको पहिलो अनुभव हो। देशभित्रै भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर मत र मन विभाजित बन्न पुगेको छ। समाजमा खुला छलफल र पारदर्शी बहस हुन नसके पनि कर्माजस्ता बौद्धिकहरुले औंला ठड्याइसकेका छन्।
थिम्पुको मुख्य अखबार क्युन्सेलमै सीमित मात्रामा होशियारीपुर्वक भए पनि भारतीय भुमिकाबारे लेखिन थालेको छ। निर्वाचनका बेला हस्तक्षेप गरेर भारतले असल छिमेक सम्बन्धमा खलल पुर्याएको भनेर सम्पादकीय नै छापिएको थियो।
चीनसँगको चिसो
उता उत्तरको चीन विश्वमा कहाँमात्र पुगेको छैन? बरु उसका १४ वटा छिमेकी राष्ट्रमध्ये भुटानसँग मात्र कुटनीतिक सम्बन्ध छैन। अब पनि सधैं कसरी भुटान उत्तरतिर पनि हात नफैलाईकन संकुचित भइरहन सक्ला र?
चीनले भुटानको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सडक लगायत पुर्वाधार विकास जारी राखेको छ। नेपालको हिमालयपारि जस्तै। त्यो सडकलाई थिम्पुसम्म झार्न उसलाई केही बेर लाग्दैन। तर उसलार्ई थाहा छ, भुटानले त्यसरी झट्टै आफ्नो हात उत्तरतिर लम्काइहाल्न सक्ने छैन।
कुटनीतिक सम्बन्ध त पहिला कायम हुनुपर्यो। त्यसकै लागि उसले पापड बेल्न थालेको छ। कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न बाँकी नै भए पनि दुई देशबीच सीमा वार्ता भने चल्ने गरेको छ।
चीन र भुटानबीच पाँच सय किलोमिटर लामो सीमामध्ये विवाद रहेको चुम्बी उपत्यका सबभन्दा संवेदनशील देखिन्छ। चीन, भारत र भुटानको त्यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र तीनवटैका लागि अहम् बनिरहेको छ।
भारतको चिन्ता छ, कतै भुटानले चीनसँगको मिलेमतोमा त्यो क्षेत्र छोडिदिने त होइन? त्यस्तो भयो भने तल दक्षिणमा सिलिगुढी क्षेत्रको कुखुरे घाँटीरुपी आफ्नो भुमिमाथि झन् दबाब बढ्ला।
चीनले पनि भारतसँग पुग्न त्यस क्षेत्रलाई निकै पायकको ठानेको छ, त्यही भएर त भुटानलाई बरु पुर्वतिर अलि बढी भुभाग क्षतिपुर्ति दिने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
नेपालको कालापानी क्षेत्र जस्तै रणनीतिक महत्वको त्रिदेशीय भुभाग हो चुम्बी उपत्यका। त्यसको सीमा विवादले नयाँ दिल्ली र बेइजिंगलाई भुटान विषयमा मुख फोर्न रोकिरहेको देखिन्छ। उनीहरु दुई ठुला शक्ति राष्ट्र भने आफ्नो सीमा विवाद छिटो टुंग्याउने मनसुवा राख्छन्।
चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध पहिला कायम गर्ने भन्ने सरकार चलाउने पार्टी विपक्षमा पुगेको छ। सीमा विवाद नसुल्झाइकन केको कुटनीतिक सम्बन्ध भन्ने प्रश्न गर्ने पार्टीले गत वर्षदेखि सरकार चलाउन पाएको छ। यसरी दौत्य सम्बन्धतर्फको प्रयास रोकिएको देखिन्छ।
तर चीनका पर्यटक भुटानमा समेत झ्याम्मिँदै छन्। ‘सिजन’मा अढाइ सय र ‘अफ सिजन’मा दुई सय अमेरिकी डलर कम्तीमा खर्च गर्ने पर्यटकलाई मात्र भुटानले स्वागत गर्छ। महंगा पर्यटक लिने त्यो सानो हिमाली अधिराज्यमा आफ्ना प्रति वर्ष बढ्दै जाने पर्यटकको खातिर चीनले कन्सुलर अफिस खोल्न आग्रह गरेको बुझिन्छ।
भारत रिसाउला भनेर संसारका पाँच ‘भिटो’ शक्ति बाहेकका राष्ट्रसँग विस्तारै दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न थालेको थियो। तीन दर्जन जति देशसँग त्यस्तो सम्बन्ध भइसके पनि थिम्पुमा राजदुताबास भने भारतको मात्रै थियो। हालसम्म पनि बंगलादेश र कुबेतको मात्र छ।
विवादको लहरो
राजा जिग्मेले छोरालार्ई गद्दीत्याग गर्दै संसदीय व्यवस्थाको संविधान दिने बेला भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि प्रतिस्थापन गरे। सन् १९१० मा ब्रिटिश भारतसँग गरेको कुटनीतिक सन्धिमा भुटानको रक्षा र परराष्ट्र मामिला ब्रिटिश इण्डियाले हेरिदिने उल्लेख थियो।
द्धिदेशीय सन्धि झण्डै सय वर्ष पुग्न लागेको अवसर पारेर भुटानले नयाँ सन्धि गर्न चाह्यो। कर्माका अनुसार नयाँ सन्धिले भारत र भुटानलाई बराबर हैसियत दियो। ‘सन्धिअनुसार विदेश नीतिमा भुटान स्वतन्त्र भयो,’ उनले भने, ‘त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। व्यवहारमा भने दुःखको कुरा हो, भुटान आर्थिक रुपमा एकातिर (दक्षिण) मात्र निर्भर भइरहेको छ र त्यसले राजनीतिक रुपमा हामीलाई निर्भर बनाइरहेको छ।’
आधुनिक जमानामा जुन देशबाट अत्यधिक वस्तु आयात गर्यो, जुन देशसँग आर्थिक सम्बन्ध अन्योन्याश्रित पार्यो उहीसँग राजनीतिक निर्भरता बढ्दै जाने प्रसंग उनले तेर्स्याए। भने, ‘खासमा हामी दुबै छिमेकीसँग समदुरीको सम्बन्ध चाहन्छौं, ताकि एकातिर मात्र अत्यधिक निर्भर हुन नपरोस्।’
भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मी थिन्लेले चिनियाँ समकक्षी बेन जियाओसँग ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा गरेको भेटघाट ऐतिहासिक बन्यो। राष्ट्रसंघीय दिगो विकास शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका नेताहरुमध्ये यी दुईले द्विपक्षीय बेग्लै वार्ता गर्नु पहिलो थियो। त्यसरी दुई देशका सरकार प्रमुखले कहिल्यै भेटेकै थिएनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनीयाँ समकक्षी भेट्ने समय नपाएको त्यही भ्रमणमा हो। बेन भने नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर भुटानीलाई समय दिइरहेका थिए। चीन सरकारले निकालेको विज्ञप्तिमा पहिलो ऐतिहासिक भेटघाट भनेर खुशी प्रकट गरिएको थियो।
चिनियाँ समाचार एजेन्सीले दुबै प्रधानमन्त्री कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सहमत भन्ने समाचार दिइहाले पनि भुटानी पक्षले भने त्यस्तो सल्लाह नभएको प्रष्टीकरण दिएको थियो। भारत नबिच्कियोस् भन्ने मात्र भुटानी सोचाई रहेको देखिन्छ।
भारतले त त्यसरी एक्लै भेट्दै हिँड्न नहुने भन्ने सन्देश भुटानलाई दिँदै आएकै थियो। भारतीयहरुले प्रायः भन्ने गर्छन् नै, चीनसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेबारे हामी अलि बढी अनुभवी छौं, त्यसकारण तपाईंहरुलाई आवश्यक सरसहयोग हामी नै गर्छौँ।
पछिल्लोपल्ट भारतले थिम्पुस्थित आफ्नो शक्तिशाली दुताबासमा विदेश मन्त्रालयका सबभन्दा माथिल्ला चिनियाँविद् गौतम बम्बावालेलाई पठाउने निर्णय गर्नु संयोगमात्र पक्कै होइन।
बेन र थिन्लेको भेटघाटपछि नै भारत सशंकित भएको मान्नेहरुले एक वर्षपछिको निर्वाचनमा भुटानको सत्ता समीकरण बदल्ने मौका पाएको भन्दै आएका छन्।
कर्माका अनुसार एक सय वर्षअघि भुटानले ब्रिटिश भारतसँग सन्धि गरेर आफ्नो स्वतन्त्रताको सुरक्षा प्रत्याभुति लिएको हो। त्यसो नगरेको भए भुटानको अस्तित्व चुनौतीपुर्ण थियो।
लद्दाख, मुस्ताङ र सिक्किम जस्ता साना हिमाली बौद्धमार्गी अधिराज्यलाई छिमेकका ठुला शक्तिले गाभेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भुटानमात्रै बाँकी हिमाली बौद्धमार्गी अधिराज्य हो जसको स्वतन्त्रता विवेकपुर्ण रणनीतिबाट मात्र सम्भव थियो ।’
अबको चुनौती
भुटानमा अहिले भारतको विश्वासप्राप्त सरकार छ। तर विपक्षीहरु असन्तुष्ट छन्। सम्भवतः प्रभावशाली राजपरिवारका साथै सेनाको नेतृत्व पंक्तिमा भारतप्रति मन कुँडिएको हुनुपर्छ। राष्ट्रवादी भावना बढ्दै जान पनि सक्छ।
मण्डारिन बोल्ने चिनियाविद् नयाँ भारतीय राजदुतले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्नेमा पनि केही भर पर्छ।
त्यससँगै चीनको व्यवहार कस्तो हुँदै जान्छ भन्नेमा धेरै महत्व राख्नेछ। पहिला जस्तो उच्च ओहोदाका भेटघाट पक्कै दुर्लभ हुनेछ । दौत्य सम्बन्धको पहलका फाइल कुनामा थन्किने छन्।
चीनको प्रभाव रोक्न भने मुश्किलै पर्ने छ। एक त चिनियाँ पर्यटक हरेक देशका लागि लोभलाग्दा हुने नै छन्। अर्कातिर चिनियाँ मालसामानको अवैध व्यापार भुटानजस्तो देशले धेरै झेलिरहन सक्ने छैन।
महत्वाकांक्षी चीनको छरछिमेकमा दौत्य सम्बन्ध नभएको एउटै देशका रुपमा भुटानमा पर्ने दबाव त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालीभाषीप्रति अल्पतथ्य पुस्तकमा धर्म, संस्कृति, दर्शन, इतिहासबारे धेरै उल्लेख छ। तर भुराजनीतिबारे मुश्किलले खोतलखातल पारिएको छ। राजनीतिबारे पनि खास छैन। नेपालीभाषीमाथि भएको अन्यायप्रति त झन् उनी संस्थापनपक्षका प्रवक्ता भएका देखिन्छन्।
नेपालीभाषी समुदायप्रति राज्यबाट भएको व्यवहारको स्वतन्त्र मुल्यांकन गर्न उनी चुकेका छन्। सत्ताको नीतिकै फेरो समातेर ती अल्पसंख्यकको अर्घेलो औंल्याएका छन्।
सानो राष्ट्र हुनुको नाताले अस्तित्वको विवेकपुर्ण रणनीतिका लागि मौलिक पहिचान आवश्यक थियो भन्ने व्याख्या गर्दै उनले लेखेका छन्, त्यसका लागि एउटै भाषा तथा भेषभुषा अनिवार्य गरिएको हो।
नेपालमा रहेका शरणार्थी ‘तेस्रो देश’ लगिने क्रमसँगै नेपाल र भुटानबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि रोकियो। भारतलाई धमाधम जलविद्युत परियोजना विकास गर्न दिएर सस्तोमा बिजुली पनि निर्यात गर्दागर्दै भुटान आर्थिकरुपमा बलियो हुँदै गयो।
भारतीयहरु नेपालीहरुलाई हरेकपल्ट जस्तो उदाहरण दिन पाउँदा भन्न थालिसकेका थिए, भुटानजस्तो गरे पो नेपाल पनि प्रगतिपथमा डोरिन्थ्यो त। आजभोलि त भुटानका प्रशंसक बाहिरी देश हुन थालेका छन्।
भुटानले ‘ह्याप्पिनेस’लाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउन थालेको छ। व्यक्तिको आर्थिक आम्दानीभन्दा महत्वपुर्ण व्यक्तिको आत्मसन्तोष, खुशियाली हो भन्ने नीति दिएर उनीहरुले राष्ट्रसंघलाई समेत प्रभावित पारेका छन्।
राष्ट्र संघले ‘ह्याप्पिनेस डे’ नै मनाउन थालेको छ। अर्थशास्त्रीहरुले समेत भुटानको ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस’ (जिएनपी) लार्ई सन्दर्भ मान्न थालेका छन्।
‘भुटानबारे बाहिरी जगतलाई सामान्य जानकारी त धेरथोर छ,’ उनले भने, ‘प्राज्ञिक अभ्यास भने ज्यादै थोरै छ, मेरो यो एउटा सानो प्रयास हो।’