भुटानी शरणार्थी, नेपाली र आतंकको त्रास
युवराज घिमिरे
अमेरिकी राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउसलगायत अन्य कार्यालयहरूलाई विस्फोटनको तारो बनाएको टेलिफोन धम्कीपछि प्रहरीले दुईजना नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ, बुधबार न्युयोर्कमा।
दुईमध्ये २७ वर्षीय गुरु धिमाल ‘डिप्रेसन’को बिरामी भएकाले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा छन् भने ६७ वर्षीय भगीरथ कोइरालालाई प्रहरीले आफन्तको जिम्मा लगाएको छ। दुवैलाई आगामी मंगलबार (अप्रिल २१) मा अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
यात्रुबसबाट फोन गरी राष्ट्रपति कार्यालय/निवास उडाउने र आफू अलकायदाको सदस्य भएको दाबी गरेको भिडिओ रेकर्ड प्रहरीले आफ्नो अधीनमा लिएको छ। आतंकवादी आक्रमणबाट एकदशकअघि ठूलो मूल्य चुकाएको र उसको दुई लोकप्रिय राष्ट्रपतिको हत्या भएको र अन्य केहीमाथि हत्या प्रयास भएको पृष्ठभूमि बोकेको अमेरिकाले कुनै पनि धम्कीलाई बेवास्ता गर्न सक्तैन।
धिमाल र कोइरालाको धम्कीलाई पनि उसले पक्कै पनि कठोर छानबिन गरी त्यसको गम्भीरता पत्ता लगाउनेछ। उता, यो घटनाले नेपाली समुदायका गतिविधिलाई पनि राज्यसंयन्त्रले सम्भवत: बढी निगरानीमा राख्नेछ।
यो त भयो धम्की र गिरफ्तारीको पाटो। तर त्योसँग जोडिएको पृष्ठभूमि र नेपालीभाषी भुटानीहरूको वर्तमान अवस्थाबारे सम्भवत: शरणार्थीका रूपमा उनीहरूलाई आश्रय दिने अमेरिकालगायतका मुलुकहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थी यहाँबाट बाहिरिनुलाई आफ्नो टाउको दुखाइ सकिएको रूपमा लिनु हुँदैन।
जंगबहादुरले आफ्ना ‘मित्र शक्ति’ ब्रिटिस रिसाउलान् भन्ने डरबाट माथि उठेर ‘शरण को मरण नगर्ने’ परम्परागत मानवीय नीति अख्तियार गर्दै पन्जाबका महाराजा रणजित सिंहको परिवारलाई राजनीति शरणको व्यवस्था गरेका थिए, नेपालमा।
अहिले २० हजारजति तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन्। चीनसँगको मित्रतामा त्यसले कटुता ल्याएको छैन, यद्यपि अक्सर चीनले तिब्बती शरणार्थीहरूमार्फत पश्चिमा शक्तिहरूले चलखेल नगरून् भन्ने आग्रह र चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको छ। भुटानी शरणार्थीको व्यथा यहीँ जोडिन्छ।
सन् ८० दशकको अन्त्यमा र ९० को प्रारम्भमा भुटान सरकारको नयाँ नीति र राज्य व्यवहार अनुकूल करिब एक लाख नेपालीलाई खेदियो, सीमापारि भारतमा। उनीहरूका नेता टेकनाथ रिजाललगायतलाई कैदी बनाइयो।
विश्वकै ठूलो मानिएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले भुटानबाट धपाइएका शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिनुको साटो उनीहरूलाई सरकारी एजेन्सीहरूमार्फत नेपाल धपायो। उसले बर्मा, श्रीलंका, अफगान र बंगलादेशी शरणार्थीहरूलाई दिएको भन्दा फरक र प्रतिकूल व्यवहार देखायो, नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीप्रति।
लगातार १८ वटा दुईपक्षीय (नेपाल र भुटानबीच) वार्तापछि भुटानले शरणार्थीहरूलाई फिर्ता लिन कुनै हालतले चाहेन। जातीय सफाइ या निषेधको राजनीतिको खुलेर विरोध गर्ने अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकहरूसमेत ‘विश्वको स्वर्ग’ भुटान राज्यको यो व्यवहारप्रति मौन रह्यो, यद्यपि उनीहरूले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग पुर्याए, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगमार्फत।
अन्तत: २० वर्षको शरणार्थी जीवनपछि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नर्वेलगायतका मुलुकहरूले भुटानी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा बसोबासको व्यवस्था गरी सन् २०१४ सम्ममा त्यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिए।
आतंकवाद र जातीय सफाइ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघनका हिसाबले सबभन्दा कठोर र दण्डनीय अपराध मानिन्छ। प्रजातन्त्रका लागि सबभन्दा ठूला खतरा मानिन्छ त्यसलाई।
अमेरिका र भारतले विश्वस्तर र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यो विषयलाई उठाएका छन्। अझ अमेरिकालाई मानव अधिकारको पक्षमा पहरेदारी गरेको आरोप विभिन्न मुलुक र उसका प्रतिस्पर्धीहरूले गरेका छन्।
यसबारे दोहोरो मापदण्ड बोकेको आरोप छ, ठूला मुलुकहरूविरुद्ध। खासगरी अफगानिस्तान, इराक आदि मुलुकमा अधिनायकवादी र हतियार उठाएका शक्तिहरूलाई अघि बढाई पछि उनीहरूकै समाप्तिमा लागिपरेको आरोप उसमाथि छ, बृहत् विश्व परिवेशमा।
त्यस्तै सन् २००० को प्रारम्भमा कोसोभोमा ‘जातीय सफाइ’ आरोपका साथ त्यहाँका पूर्व राष्ट्रपति मिलोसोभिचलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजान ठूलो भूमिका खेलेको थियो, अमेरिका र उसको नेतृत्वमा रहेको उत्तरी एटलान्टा ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नाटो) ले।
बेलायतका प्रखर उदारवादी सांसद टोनी वेनले आफ्नै पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर र अमेरिकाको यो व्यवहारलाई द्वैध मान्यताको संज्ञा दिँदै मिलोसोभिचलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने नीतिको विरोधमा उत्रेका थिए, यद्यपि अन्य मुलुकमाथि हस्तक्षेपविरुद्ध उत्रेको समूह सानो थियो त्यसबेला।
भुटानमा जातीय सफाइ या निषेधको राजनीति र राज्य व्यवहार जारी रह्यो। यता नेपालीभाषी शरणार्थीहरू झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरबाट कुर्लिरहे, ‘हामी ठाडो टाउको’ लिएर आफ्नै देश फर्कन्छौं।
गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसम्मले यो मामिलालाई ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण’ गर्ने धम्की दिए, अगाडि बढेनन्। भारतलाई बराबर समस्या समाधानमा संलग्न हुन नेपालले आग्रह र अनुरोध गर्यो, तर शरणार्थीहरूले खुट्टा टेकेको पहिलो भूमि र त्यहाँबाट उनीहरूलाई खेदी नेपाल पुर्याउन संलग्न भारत सरकारले यसलाई ‘दुईपक्षीय मामिला भएकाले नेपाल र भुटानले समाधान गर्नुपर्ने’ र आफू संलग्न नहुने स्पष्ट अडान लियो अर्थात् उसले सीधै भुटानको जातीय सफाइ तथा निषेधको नीतिलाई सघाउ पुर्यायो।
सन् १९९७ तिर प्रखर समाजवादी नेता सुरेन्द्र मोहनले प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई भेटी ‘भुटानी शरणार्थीको हकहितमा कदम उठाउन’ आग्रह गर्दा उदार प्रजातन्त्रवादी मूल्य र मान्यताका पक्षधर मानिएका गुजरालको जवाफबाट उनी अचम्मित भएका थिए।
‘एउटै मुलुक छ, जसले आँखा बन्द गरेर भारतलाई समर्थन गर्छ, त्यो गुमाउने?’पछि प्रबुद्ध पत्रकार कुलदीप नाय्यरले केही मानव अधिकारवादी समर्थकमार्फत भुटानी शरणार्थीहरूको घर फर्कने अधिकारका पक्षमा सामान्य अभियान चलाए, तर त्यो निरर्थक बन्यो।
‘भुटानलाई नचिढाउने’ भारतले लिएको नीतिलाई अमेरिका र अन्य पश्चिमी र स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरूले समर्थन गरे। यो मामिलामा समेत ‘मानव अधिकार र प्रजातन्त्र’ रणनीतिक विषय बन्न पुग्यो उनीहरूको।
नेपालमै रहेका तिब्बती शरणार्थी र भुटानी शरणार्थीप्रतिको व्यवहारमा भारत, अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूको व्यवहार फरक देखियो। यसका भुक्तभोगी बने, भुटानी शरणार्थी। सदाका लागि उनीहरू आफ्नो मातृभूमिबाट टाढिए।
जति सम्पन्न मुलुकमा गए पनि भुटानी शरणार्थीको यो पुस्ताले ती मुलुकलाई आफ्नै मुलुकका रूपमा अपनाउन कठिन हुनेछ, मनोविज्ञान, राजनीतिक, राष्ट्रियता, संस्कृति, परम्परा र विविध व्यवहारले। किनकि उनीहरू स्वेच्छाले भन्दा बाध्यात्मक परिस्थितिबाट निर्देशित छन्।
अहिले खासगरी अमेरिकाबाट ‘नेपालीबीच आत्महत्या’का घटना बढेका समाचारहरू आइरहेको छ। उनीहरूमा ‘डिप्रेसन’को अधिकता पाइएको छ।
नेपाली भनिएका ती व्यक्ति अधिकांश भुटानी भएको समाचार पनि प्राप्त भएका छन्। विस्थापित र आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त हुँदा उनीहरूमा त्यो निराशा आउनु अस्वाभाविक हैन। गिरफ्तार धिमाल सम्भवत: एउटा उदाहरण हुन्।
टेकनाथ रिजालजस्ता नेताहरू आफ्नो प्रजातन्त्र पक्षीय आन्दोलन समाप्त भएको र समर्थन तितरवितर भएकोमा पीडित मात्र छैनन्, स्वयं डिप्रेसनको सिकार बनेका छन्।
उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर लैजाने आतिथेय मुलुकका लागि पनि यो चुनौतीको विषय हुन सक्छ। यद्यपि उनीहरू विभिन्न मुलुक र विभिन्न ठाउँमा तितरवितर छन्।
‘मास डिप्रेसन’ र अन्यायमा परेको अनुभूति भएको समुदाय या त्यसका कुनै सदस्यहरूले कहिलेकाहीँ सनकमै पनि अकल्पनीय घटना गराउन सक्छन्। किनकि उनीहरूमध्ये केहीमा प्रतिशोधको भावना पनि जन्मिन सक्छ।
सन् १९१९ मा भारतको ‘जालियावाला वाग'(पन्जाब) नरसंहारका रचयिता जनरल डायरलाई झन्डै २५ वर्षपछि एकजना शिखले बेलायतमा हत्या गरेका थिए।
नेपालमा माओवादीलाई धेरै समयसम्म आतंकवादी सूचीमा राखेका अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस जुनियरले प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यहाँ भएका शेरबहादुर देउवालाई ‘फाइन्ड देम, फिक्स देम एन्ड फिनिस देन’ (उनीहरूलाई पत्ता लगाउनू, घेर्नू र समाप्त पार्नू) भन्ने सल्लाह दिएका थिए।
नेपालीभाषी भुटानी आतंकवादी होइनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्याय गरेको अनुभूति छ उनीहरूमा। सम्भवत: भारतले यसबारे ढिलै भए पनि भुटान सरकारसँग वार्ता गर्नेछ।
भारतीय जनता पार्टीले सम्भवत: अहिले बुझेको छ, भुटानबाट खेदिएका ती सबै ‘हिन्दु’ थिए, यद्यपि भुटान नेपालजस्तै एकअर्काप्रति पारस्परिक सम्मानको थलो र अनुपम उदाहरण थियो।
उनीहरूको फिर्ति सुनिश्चित भएमा भुटानको सहिष्णु, प्रजातान्त्रिक र बौद्ध राज्यको अस्तित्व सम्मानका साथ स्थापित हुनेछ। अमेरिकाको यो घटनाले भुटानी शरणार्थीले मुलुक फर्कने वातावरण पाएमा उनीहरू हाल बसेका मुलुकहरू बढी सुरक्षित हुने तथा सम्मानित नागरिकका रूपमा भुटान फर्कने अवसर उनीहरूले पाउनेछन्।